स्थापना आणि इतिहास
G7 म्हणजेच 'ग्रुप ऑफ सेव्हन' ची स्थापना १९७५ मध्ये झाली. त्यावेळी जगातील सर्वात श्रीमंत आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या ६ देशांनी एकत्र येऊन हा गट स्थापन केला, ज्याला आधी G6 म्हटले जात होते. १९७६ मध्ये कॅनडा
सामील झाल्यावर तो G7 झाला. याचा मुख्य उद्देश तेल संकट आणि आर्थिक मंदी यांसारख्या समस्यांवर चर्चा करणे हा होता. थोडक्यात, हा श्रीमंत देशांचा एक छोटा आणि खास गट होता. याउलट, G20 म्हणजेच 'ग्रुप ऑफ ट्वेंटी' ची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. १९९० च्या दशकात आशियामध्ये आलेल्या आर्थिक संकटानंतर हे लक्षात आले की, केवळ विकसित देश जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. त्यासाठी विकसनशील देशांनाही सोबत घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे G7 देशांनी पुढाकार घेऊन विकसनशील देशांना सोबत घेऊन G20 ची स्थापना केली. २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर या गटाचे महत्त्व अधिक वाढले आणि तेव्हापासून राष्ट्रप्रमुखांची वार्षिक बैठक सुरू झाली.
सदस्य देश आणि त्यांची रचना
G7 मध्ये केवळ सात सदस्य देश आहेत - कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका. हे सर्व देश विकसित आणि लोकशाहीवादी अर्थव्यवस्था आहेत. त्यामुळे या गटाला 'श्रीमंत देशांचा क्लब' असेही म्हटले जाते. रशियाला १९९८ मध्ये सामील करून G8 बनवण्यात आले होते, परंतु २०१४ मध्ये क्रिमियाच्या मुद्द्यावरून त्याला निलंबित करण्यात आले.
G20 ची रचना अधिक व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण आहे. यामध्ये G7 च्या सात देशांसोबतच भारत, चीन, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि तुर्की यांसारख्या १९ देशांचा समावेश आहे. याशिवाय युरोपियन युनियन आणि आफ्रिकन युनियन हे दोन संघही त्याचे सदस्य आहेत. यामुळे G20 हा जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.
उद्देश आणि कार्यक्षेत्र
G7 गटाचा उद्देश सुरुवातीला आर्थिक समस्यांवर चर्चा करणे हा होता, परंतु आता त्याच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाली आहे. हा गट आता लोकशाही, मानवाधिकार, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि हवामान बदल अशा राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवरही चर्चा करतो. सदस्य देशांमध्ये समान मूल्ये असल्याने निर्णय घेणे सोपे जाते.
तर, G20 चा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता आणि शाश्वत विकास हा आहे. हा गट जागतिक अर्थव्यवस्था, वित्तीय नियमन, व्यापार आणि विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. G20 ला 'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच' म्हणून ओळखले जाते. त्याची चर्चा प्रामुख्याने आर्थिक विषयांवर केंद्रित असते आणि राजकीय वादविवादांपासून तो दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो.
जागतिक प्रभाव आणि सामर्थ्य
G7 देश जगातील निव्वळ संपत्तीच्या सुमारे ६०% पेक्षा जास्त भागाचे प्रतिनिधित्व करतात, पण त्यांचा जागतिक लोकसंख्येतील वाटा केवळ १०% आहे. त्यांचा प्रभाव पूर्वीएवढा राहिला नसला तरी, हे देश अजूनही आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सामर्थ्यवान आहेत.
दुसरीकडे, G20 सदस्य देश मिळून जगाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ८५%, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ७५% आणि जगाच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. या आकडेवारीवरूनच G20 चे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व स्पष्ट होते. आजच्या बहुध्रुवीय जगात G20 ला अधिक प्रातिनिधिक आणि प्रभावी मानले जाते.
भारतासाठी कोणता गट अधिक महत्त्वाचा?
भारत G7 चा सदस्य नाही, पण भारताला अनेकदा G7 परिषदेत 'अतिथी देश' म्हणून आमंत्रित केले जाते. हे भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व दर्शवते. मात्र, G7 हा अजूनही विकसित देशांचाच गट मानला जातो.
याउलट, भारत G20 चा संस्थापक सदस्य आहे आणि या मंचावर भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. २०२३ मध्ये भारताने G20 चे यशस्वी अध्यक्षपद भूषवले आणि 'वसुधैव कुटुंबकम्' या संकल्पनेखाली ग्लोबल साऊथ (विकसनशील देश) च्या समस्यांना जागतिक स्तरावर मांडले. भारताने आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनला G20 चे स्थायी सदस्य बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे, भारताला आपल्या जागतिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी G20 हे एक अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
