बिझनेस सुरू करायचाय? सरकार देईल तुम्हाला पैसा!

• भारत सरकारने नवीन उद्योजकांसाठी विविध आर्थिक योजना सुरू केल्या आहेत.
• मुद्रा योजनेद्वारे १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळू शकते.
• स्टँड-अप इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियाद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळते.

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न अनेकजण पाहतात, पण अनेकदा भांडवलाच्या अभावी ते पूर्ण होत नाही. हीच अडचण ओळखून, भारत सरकारने नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांद्वारे तुम्हाला आर्थिक मदत मिळू शकते.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

ही योजना देशातील सर्वात लोकप्रिय योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे, ज्यांना सहसा बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. या योजनेत कोणत्याही तारणाशिवाय (collateral-free) कर्ज दिले जाते. 'शिशु', 'किशोर' आणि 'तरुण' या तीन श्रेणींमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रातील कोणताही छोटा व्यावसायिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. अगदी अलीकडील घोषणेनुसार, यशस्वी कर्जदारांसाठी 'तरुण प्लस' श्रेणी अंतर्गत ही मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

स्टँड-अप इंडिया योजना

समाजातील दुर्बळ घटकांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र व्यक्तींना नवीन व्यवसाय (ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइज) सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील कोणत्याही नवीन व्यवसायासाठी वापरता येते. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे आणि तो कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार नसावा. या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज 'स्टँड-अप इंडिया' पोर्टलवरून करता येतो.

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS)

नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांना (innovative ideas) प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही योजना खूप उपयुक्त आहे. एखाद्या स्टार्टअपला त्याच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजेच संकल्पना सिद्ध करणे (proof of concept), प्रोटोटाइप विकसित करणे आणि बाजारात प्रवेश करणे यासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. ही योजना अशा गरजांसाठी स्टार्टअप्सना २० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज (convertible debentures) मिळवून देते. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, तुमचा स्टार्टअप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारे मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे आणि तो दोन वर्षांपेक्षा जुना नसावा.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. उत्पादन क्षेत्रासाठी (manufacturing) ५० लाख रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना कर्ज मिळते. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये सरकारकडून अनुदान (सबसिडी) सुद्धा मिळते, जे शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी तसेच विविध सामाजिक गटांसाठी वेगवेगळे असते. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही या योजनेची राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल एजन्सी आहे.

क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE)

लहान उद्योजकांसमोरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कर्जासाठी तारण (गॅरंटी) देण्याची. हीच समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने 'क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस' (CGTMSE) ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, बँकांना हमी दिली जाते, ज्यामुळे उद्योजकांना कोणत्याही तारणाशिवाय आणि थर्ड-पार्टी गॅरंटीशिवाय कर्ज मिळू शकते. अलीकडील बदलांनुसार, या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.