इराण भारतासाठी किती महत्त्वाचा देश आहे?

• होर्मुझ सामुद्रधुनीतील हल्ल्यांमुळे अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव वाढला आहे.
• तेलाच्या किमती वाढल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल.
• या संघर्षाचा भारताच्या तेल आयातीवर, महागाईवर आणि शेअर बाजारावर मोठा फटका बसेल.

अमेरिका आणि इराणमधील संबंध पुन्हा एकदा तणावपूर्ण झाले आहेत. हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नाही. या तणावाचा जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सध्या तणाव का वाढला आहे?

पश्चिम आशियातील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. अमेरिकेने या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणमधील काही ठिकाणांवर लष्करी कारवाई केली आहे. यानंतर दोन्ही देशांमधील शांतता करार धोक्यात आला असून, जागतिक स्तरावर चिंता वाढली आहे. इराणनेही अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. हा संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अणू कार्यक्रम, प्रादेशिक वर्चस्व आणि राजकीय मतभेदांचा परिणाम आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पहिला घाव: तेलाच्या किमती

अमेरिका-इराण संघर्षाचा सर्वात पहिला आणि थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर होतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे, जिथून जागतिक तेल वाहतुकीचा सुमारे २० टक्के हिस्सा जातो. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिल्यास किंवा येथील वाहतुकीत अडथळा आल्यास, जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होतो. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होते. अलीकडील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत ७६ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

जागतिक व्यापाराची कोंडी आणि महागाईचे संकट

तेलाच्या किमती वाढल्याने केवळ पेट्रोल-डिझेल महाग होत नाही, तर वाहतूक खर्च वाढतो. याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या किमतींवर होतो आणि महागाई वाढते. याशिवाय, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जहाजांच्या विम्याचे दर वाढतात आणि कंपन्या पर्यायी पण लांबच्या मार्गांचा वापर करू लागतात. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) विस्कळीत होऊन अनेक वस्तूंची टंचाई निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, खतांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंचा व्यापारही या प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर होतो. यात अडथळा आल्यास त्याचा परिणाम जागतिक शेती उत्पादनावरही होऊ शकतो.

मध्य पूर्वेत अस्थिरतेचे वादळ

अमेरिका आणि इराणमधील थेट संघर्ष संपूर्ण मध्य पूर्व प्रदेशाला अस्थिर करू शकतो. इराणचे येमेनमधील हुथी बंडखोर आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला यांसारख्या गटांशी जवळचे संबंध आहेत. संघर्ष वाढल्यास हे गटही त्यात सामील होऊ शकतात, ज्यामुळे सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देशही या संघर्षात ओढले जाऊ शकतात. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात एका मोठ्या युद्धाची ठिणगी पडू शकते, ज्याचे गंभीर परिणाम निर्वासितांचे संकट, मानवाधिकार समस्या आणि दहशतवादाची वाढ यात होऊ शकतात.

भारताची डोकेदुखी का वाढणार?

या संघर्षाचा भारतावर अनेक प्रकारे परिणाम होतो. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि याचा मोठा हिस्सा मध्य पूर्वेतून येतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे आयात बिल वाढते, रुपयावर दबाव येतो आणि देशात महागाई वाढते. याशिवाय, लाखो भारतीय नागरिक आखाती देशांमध्ये काम करतात. युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांना परत आणण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. भारताचे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध असल्याने, या संघर्षात कोणाची बाजू घ्यावी, यासाठी भारतावर मोठा राजनैतिक दबाव येतो.

गुंतवणूक आणि शेअर बाजारावर परिणाम

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अशा मोठ्या घडामोडींचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येतो. अमेरिका-इराण तणावाच्या बातमीने भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि ते सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधू लागतात. कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेल्या कंपन्या, जसे की एअरलाइन्स, पेंट कंपन्या आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या शेअर्सना याचा मोठा फटका बसतो. सोन्या-चांदीच्या दरातही मोठी उलथापालथ दिसून येते, कारण गुंतवणूकदार अनेकदा अशा काळात सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानतात.