व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार देत आहे मदत

• सरकारने उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
• मुद्रा योजनेद्वारे छोट्या उद्योगांना २० लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज मिळते.
• स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँड-अप इंडियामुळे महिला व नवउद्योजकांना मदत होईल.

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न अनेकजण पाहतात, पण अनेकदा भांडवलाच्या अभावी ते पूर्ण होऊ शकत नाही. मात्र, आता चिंता करण्याचे कारण नाही. कारण, तुमच्या या स्वप्नपूर्तीसाठी आता थेट केंद्र आणि राज्य सरकारच तुमची साथ देण्यासाठी पुढे सरसावले आहे.

सरकारी योजनांचा उद्देश काय?

भारताला आत्मनिर्भर बनवणे, देशांतर्गत उद्योजकतेला चालना देणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा यामागील सरकारचा मुख्य हेतू आहे. 'नोकरी मागणारे नाही, तर नोकरी देणारे बना' या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी सरकारने विविध योजना आणल्या आहेत. या योजनांद्वारे केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर कायदेशीर प्रक्रिया, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ मिळवण्यासाठीही मदत केली जाते. याचाच परिणाम म्हणून, आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम म्हणून ओळखला जातो.

पीएम मुद्रा योजना (PMMY): लहानातील लहान उद्योगांना बळ

२०१५ मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही अत्यंत लोकप्रिय योजना आहे. या योजनेचा उद्देश छोट्या आणि सूक्ष्म उद्योगांना तारणमुक्त (Collateral-Free) कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेत तीन प्रकारची कर्जे मिळतात: शिशु (₹५०,००० पर्यंत), किशोर (₹५०,००० ते ₹५ लाखांपर्यंत), आणि तरुण (₹५ लाख ते ₹१० लाखांपर्यंत). अलीकडेच, चांगली परतफेड करणाऱ्यांसाठी 'तरुण प्लस' श्रेणी अंतर्गत ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. छोटे दुकानदार, व्यावसायिक, फळ-भाजी विक्रेते, कारागीर किंवा सेवा पुरवणारे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

स्टार्टअप इंडिया: नव्या कल्पनांना पंख

तुमच्याकडे एखादी नाविन्यपूर्ण (Innovative) कल्पना असेल, तर 'स्टार्टअप इंडिया' ही योजना तुमच्यासाठीच आहे. १६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश नवनवीन कल्पनांवर आधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत सरकारकडून अनेक फायदे दिले जातात, जसे की पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्राप्तिकरात सूट, भांडवली नफा करातून सवलत आणि सोपी अनुपालन प्रक्रिया. 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (SISFS) अंतर्गत, संकल्पनेचा पुरावा (Proof of Concept) आणि प्रोटोटाइप विकासासाठी २० लाखांपर्यंतचे अनुदान आणि व्यवसायाच्या सुरुवातीसाठी ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळवता येते.

स्टँड-अप इंडिया: सर्वसमावेशक विकासाचे ध्येय

महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'स्टँड-अप इंडिया' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, या वर्गातील उद्योजकांना नवीन व्यवसाय (Greenfield Enterprise) सुरू करण्यासाठी ₹१० लाख ते ₹१ कोटींपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश उद्योजकीय क्षेत्रात सर्वसमावेशकता वाढवणे हा आहे. प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक शाखेने किमान एका महिला आणि एका SC/ST उद्योजकाला कर्ज देणे या योजनेअंतर्गत अपेक्षित आहे.

अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

बहुतांश सरकारी योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन आणि सोपी झाली आहे. मुद्रा योजनेसाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेच्या शाखेत किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करू शकता. स्टार्टअप इंडिया योजनेसाठी, तुम्हाला 'startupindia.gov.in' या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल. अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या व्यवसायाचा एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार असणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये तुमच्या व्यवसायाची कल्पना, खर्च, अपेक्षित नफा आणि बाजारपेठेचा अभ्यास यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असावा.