सक्तीची लष्करी सेवा म्हणजे काय?
सक्तीची लष्करी सेवा, ज्याला 'कॉन्स्क्रिप्शन' (Conscription) असेही म्हटले जाते, हा एक असा कायदा आहे ज्यानुसार देशातील सरकारने आपल्या नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, ठराविक कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवा देणे
अनिवार्य केलेले असते. ही सेवा पूर्ण केल्यानंतर अनेकदा त्यांना राखीव दलात (Reserve Force) समाविष्ट केले जाते, जेणेकरून युद्धाच्या किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांना पुन्हा बोलावता येते. यामागे देशाची संरक्षण सिद्धता वाढवणे, नागरिकांमध्ये शिस्त आणि राष्ट्रप्रेम जागृत करणे असे अनेक उद्देश असतात. जगभरातील सुमारे ६० देशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात लष्करी सेवा अनिवार्य आहे, तर अनेक देशांनी काळाच्या ओघात ती बंद केली आहे.
आशियातील प्रमुख देश आणि त्यांचे नियम
आशिया खंडात भू-राजकीय तणावांमुळे अनेक देशांनी लष्करी सेवा सक्तीची ठेवली आहे. दक्षिण कोरिया: उत्तर कोरियासोबतच्या सततच्या तणावामुळे, दक्षिण कोरियामध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील प्रत्येक निरोगी पुरुषासाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. ही सेवा साधारणपणे १८ ते २१ महिन्यांची असते. यामध्ये प्रसिद्ध के-पॉप (K-pop) कलाकारांनाही सूट मिळत नाही, जरी त्यांना वयाच्या ३० वर्षांपर्यंतची मुदतवाढ मिळू शकते. इस्रायल: इस्रायल हा जगातील अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे जिथे पुरुष आणि महिला दोघांसाठीही लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. येथील ज्यू, ड्रुझ आणि सर्केशियन नागरिकांना ही सेवा बंधनकारक आहे. पुरुषांना साधारणपणे ३२ महिने आणि महिलांना २४ महिने सेवा द्यावी लागते. इराण: येथे १८ वर्षांवरील पुरुषांसाठी १८ ते २४ महिन्यांची लष्करी सेवा सक्तीची आहे. सिंगापूर: राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सिंगापूरमध्ये प्रत्येक पुरुष नागरिकाला २२ ते २४ महिन्यांची 'नॅशनल सर्व्हिस' (National Service) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. * तैवान: चीनसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, तैवानने अलीकडेच आपली चार महिन्यांची अनिवार्य लष्करी सेवा वाढवून एका वर्षाची केली आहे.
युरोपमधील बदलती परिस्थिती
शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक युरोपियन देशांनी सक्तीची लष्करी सेवा बंद केली होती. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देश या धोरणाचा पुनर्विचार करत आहेत. फिनलँड आणि स्वित्झर्लंड: हे देश त्यांच्या तटस्थ भूमिकेसाठी ओळखले जातात, तरीही येथे पुरुषांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. फिनलँडची रशियासोबत मोठी सीमा असल्यामुळे त्यांच्यासाठी राखीव सैन्यबळ महत्त्वाचे आहे. नॉर्वे आणि स्वीडन: या देशांनी लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नॉर्वे हा पहिला युरोपियन देश आहे जिथे २०१५ पासून पुरुष आणि महिला दोघांनाही लष्करी सेवेसाठी बोलावले जाते. स्वीडननेही याच पद्धतीचा अवलंब केला आहे. लाटव्हिया आणि क्रोएशिया: रशियाच्या धोक्यामुळे लाटव्हियाने १ जानेवारी २०२४ पासून सक्तीची लष्करी सेवा पुन्हा सुरू केली. तर क्रोएशियानेही २०२६ पासून सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीस: प्रादेशिक सुरक्षेच्या कारणास्तव ग्रीसमध्ये पुरुषांसाठी ९ ते १२ महिन्यांची सेवा अनिवार्य आहे.
सेवा, कालावधी आणि त्यातील विविधता
सक्तीच्या लष्करी सेवेचा कालावधी आणि स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे आहे. उत्तर कोरियामध्ये पुरुषांसाठी ८ वर्षे आणि महिलांसाठी ५ वर्षांपर्यंतची सेवा अनिवार्य आहे, जी जगातील सर्वात दीर्घ मानली जाते. याउलट, काही देशांमध्ये काही महिन्यांचेच प्रशिक्षण दिले जाते. अनेक देशांमध्ये 'विवेकी विरोध' (Conscientious Objection) करणाऱ्यांना लष्करी सेवेऐवजी पर्यायी नागरी सेवा (Civilian Service) करण्याचा पर्याय दिला जातो. थायलंडसारख्या देशात लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते, ज्यात काही जण सेवेसाठी निवडले जातात तर काही जण त्यातून सुटतात. तुर्कस्तानसारख्या देशात ठराविक रक्कम भरून सेवेचा कालावधी कमी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
सक्ती की ऐच्छिक: एक न संपणारा वाद
सक्तीच्या लष्करी सेवेचे अनेक फायदे सांगितले जातात. यामुळे देशाकडे एक मोठे आणि प्रशिक्षित राखीव सैन्यबळ तयार राहते. नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, शिस्त आणि जबाबदारीची भावना वाढते. याउलट, काही जण याला व्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन मानतात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपले करिअर निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात तरुणांना सैन्यात दाखल केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही ताण येतो. अमेरिका आणि भारतासारख्या देशांमध्ये व्यावसायिक आणि ऐच्छिक सैन्यदल आहे, जिथे सैनिक म्हणून काम करणे हा एक करिअरचा पर्याय आहे. याउलट, सक्तीची सेवा असलेल्या देशांमध्ये, सैन्यसेवा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी मानली जाते.
