कॉमनवेल्थची स्थापना का झाली? भारत त्यात का?

• कॉमनवेल्थची मुळे ब्रिटिश साम्राज्यातील स्वायत्त वसाहतींपासून सुरू झाली.
• १९३१ च्या वेस्टमिन्स्टर कायद्याने सदस्य देशांच्या समानतेवर शिक्कामोर्तब केले.
• लंडन घोषणेमुळे आधुनिक आणि स्वेच्छेने काम करणाऱ्या संघटनेची निर्मिती झाली.

कॉमनवेल्थची निर्मिती ब्रिटिश साम्राज्यातून कशी झाली आणि आज एक ऐच्छिक संघटना म्हणून तिचे स्वरूप काय आहे, याबद्दलची सविस्तर माहिती.

ब्रिटिश साम्राज्याची बदलती ओळख

कॉमनवेल्थची मुळं थेट ब्रिटिश साम्राज्यात आहेत. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या ब्रिटिश वसाहतींना हळूहळू स्वयंशासनाचे अधिकार मिळत होते. या देशांना 'डॉमिनियन्स' (Dominions) म्हटले जाऊ लागले. हे देश अंतर्गत प्रशासनासाठी स्वतंत्र होते, पण तरीही ते ब्रिटिश साम्राज्याचाच एक भाग मानले जात होते. पहिल्या महायुद्धात या देशांनी ब्रिटनला मोठी मदत केली. युद्धानंतर त्यांच्या वाढलेल्या राष्ट्रीय अस्मितेमुळे आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाच्या गरजेमुळे या देशांना अधिक स्वायत्तता हवी होती. याच गरजेतून 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स' या संकल्पनेचा उदय झाला.

बाल्फोर घोषणा आणि वेस्टमिन्स्टरचा कायदा

१९२६ मध्ये झालेल्या इम्पीरियल कॉन्फरन्समध्ये (Imperial Conference) एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली. या परिषदेत लॉर्ड बाल्फोर यांनी एक अहवाल सादर केला, जो 'बाल्फोर घोषणा' म्हणून ओळखला जातो. या घोषणेनुसार, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आणि सर्व 'डॉमिनियन्स' हे समान दर्जाचे आहेत, ते कोणत्याही बाबतीत एकमेकांच्या अधीन नाहीत, जरी ते ब्रिटिश राजवटीशी एकनिष्ठ असले तरी. या घोषणेने पहिल्यांदाच सदस्य देशांच्या समानतेचे तत्त्व मांडले. याच घोषणेच्या आधारावर १९३१ मध्ये 'स्टॅच्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर' (Statute of Westminster) हा कायदा ब्रिटिश संसदेत मंजूर करण्यात आला. या कायद्याने 'डॉमिनियन्स'च्या स्वातंत्र्यावर आणि स्वायत्ततेवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब केले. या कायद्यानेच 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स'ची अधिकृतपणे स्थापना केली.

आधुनिक कॉमनवेल्थचा जन्म: लंडन घोषणा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश साम्राज्याच्या विघटनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. भारताला प्रजासत्ताक बनायचे होते, म्हणजेच ब्रिटिश राजा किंवा राणीला आपले राष्ट्रप्रमुख मानायचे नव्हते. पण त्याचवेळी भारताला कॉमनवेल्थचे सदस्यत्वही टिकवायचे होते. यामुळे एक मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला, कारण तोपर्यंत कॉमनवेल्थचे सदस्य होण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीशी एकनिष्ठता अनिवार्य होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी १९४९ मध्ये लंडन येथे पंतप्रधान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत 'लंडन घोषणा' (London Declaration) जारी करण्यात आली. या घोषणेनुसार, भारताला प्रजासत्ताक म्हणून कॉमनवेल्थमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली आणि ब्रिटिश राजा/राणीला 'कॉमनवेल्थचे प्रमुख' म्हणून एक प्रतिकात्मक स्थान देण्यात आले. हा एक क्रांतिकारी बदल होता, ज्यामुळे 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ'चे रूपांतर 'आधुनिक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स'मध्ये झाले.

आजच्या कॉमनवेल्थचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट्ये

सध्या कॉमनवेल्थमध्ये ५६ स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश सदस्य आहेत. हे सर्व देश स्वेच्छेने या संघटनेत सामील झाले आहेत. ही संघटना आता केवळ ऐतिहासिक संबंधांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लोकशाही, मानवाधिकार, कायद्याचे राज्य, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसारख्या मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे कॉमनवेल्वेथचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कॉमनवेल्थ सचिवालय या सर्व कामांमध्ये समन्वय साधते. सदस्य देशांमध्ये व्यापार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढावी यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. विशेष म्हणजे, मोझांबिक, रवांडा, गॅबॉन आणि टोगो यांसारखे देश ज्यांच्यावर कधीही ब्रिटिशांचे राज्य नव्हते, तेही कॉमनवेल्थचे सदस्य बनले आहेत, जे या संघटनेच्या बदललेल्या आणि व्यापक स्वरूपाचे द्योतक आहे.