किंमत ठरण्याची प्रक्रिया कशी सुरू होते?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा प्रवास कच्च्या तेलापासून सुरू होतो. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५% ते ९०% कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. हे तेल शुद्धीकरण (रिफायनरी) केंद्रात पाठवले जाते, जिथे त्यावर प्रक्रिया
करून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने बनवली जातात. या प्रक्रियेनंतर कंपन्या आपली मूळ किंमत (बेस प्राइस) ठरवतात. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत, वाहतूक खर्च आणि शुद्धीकरणाचा खर्च समाविष्ट असतो. या मूळ किमतीवर पुढे करांची आकारणी सुरू होते.
केंद्र सरकारचे कर: उत्पादन शुल्क (Excise Duty)
मूळ किमतीवर सर्वात आधी केंद्र सरकारचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) लागतो. हा कर संपूर्ण देशभरात एकसमान असतो आणि तो प्रति लिटर एका निश्चित रकमेनुसार आकारला जातो. म्हणजे पेट्रोलची मूळ किंमत कितीही असली तरी, केंद्राचा कर तेवढाच राहतो. उदाहरणार्थ, सरकारने प्रति लिटर ₹३ उत्पादन शुल्क लावल्यास, तो प्रत्येक लिटरमागे जोडला जाईल. मार्च २०२६ मध्ये, सरकारने वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींपासून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. हा कर सरकारच्या तिजोरीसाठी उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत आहे.
राज्य सरकारांचा वाटा: व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (VAT)
केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्कानंतर, राज्य सरकारे आपला कर लावतात, ज्याला व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (VAT) किंवा विक्री कर म्हणतात. प्रत्येक राज्याचा व्हॅटचा दर वेगवेगळा असतो, म्हणूनच आपल्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत फरक दिसतो. काही राज्ये व्हॅट टक्केवारीमध्ये आकारतात, तर काही राज्ये टक्केवारीसोबत एक निश्चित रक्कम (सेस) सुद्धा लावतात. उदाहरणार्थ, तेलंगणाचा व्हॅट दर देशात सर्वाधिक असून तो सुमारे ३५.२०% आहे, तर महाराष्ट्रात व्हॅट आणि सेस मिळून कर आकारला जातो. राज्यांच्या एकूण महसुलात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचा मोठा वाटा असतो.
डीलर कमिशन आणि अंतिम किंमत
केंद्र आणि राज्यांचे कर लावल्यानंतर, तेल कंपन्या पेट्रोल पंप चालकांना डीलर कमिशन देतात. हे कमिशन प्रति लिटरनुसार निश्चित केलेले असते. पेट्रोल पंप चालवण्याचा खर्च या कमिशनमधून भागवला जातो. अखेरीस, मूळ किंमत, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्याचा व्हॅट आणि डीलर कमिशन या सर्वांची बेरीज करून पेट्रोल-डिझेलची अंतिम किरकोळ किंमत (Retail Price) ठरते, जी आपण पंपावर देतो. त्यामुळे, जर पेट्रोलची मूळ किंमत ५०-५५ रुपये असेल, तर कर आणि कमिशन मिळून ती १०० रुपयांच्या पुढे जाते.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत का नाही?
अनेकदा चर्चा होते की पेट्रोल-डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेत आणल्यास दर कमी होतील. मात्र, सध्या तरी हे शक्य झालेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांना इंधनावरील करांमधून मिळणारा प्रचंड महसूल. जर इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आले, तर त्यावर सर्वाधिक २८% कर लागेल, ज्यामुळे सरकारांच्या महसुलात मोठी घट होईल. राज्यांच्या एकूण कर महसुलापैकी २५% ते ३०% महसूल फक्त पेट्रोल आणि डिझेलमधून येतो, त्यामुळे राज्ये यासाठी सहजासहजी तयार होत नाहीत.
