१९५३ चा उठाव: मैत्रीतील दरी
एकेकाळी अमेरिका आणि इराणचे संबंध चांगले होते. पण १९५१ मध्ये इराणचे लोकशाही मार्गाने निवडलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसद्देक यांनी तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या
तेल कंपन्यांच्या हिताच्या विरोधात होता. त्यामुळे १९५३ मध्ये अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयए (CIA) आणि ब्रिटनने मिळून 'ऑपरेशन एजेक्स' नावाची गुप्त मोहीम राबवली. या मोहिमेअंतर्गत मोसद्देक यांचे सरकार उलथवून लावले आणि पुन्हा एकदा इराणचे शाह (राजा) मोहम्मद रझा पेहलवी यांना अमर्याद अधिकार दिले. या घटनेमुळे इराणच्या लोकांमध्ये अमेरिकेबद्दल अविश्वासाची आणि संतापाची भावना निर्माण झाली, जी आजपर्यंत कायम आहे.
१९७९ ची इस्लामिक क्रांती आणि त्याचे परिणाम
शाह मोहम्मद रझा पेहलवी यांची राजवट अमेरिकेच्या जवळची मानली जात होती. त्यांच्या काळात इराणमध्ये पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढत होता, पण त्याचवेळी सामान्य जनतेमध्ये असंतोषही वाढत होता. अखेरीस, १९७९ मध्ये আয়াতोल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली. शाह यांना देश सोडून पळून जावे लागले आणि इराण एक 'इस्लामिक प्रजासत्ताक' बनले. या क्रांतीनंतर अमेरिकेसोबतचे संबंध पूर्णपणे तुटले. क्रांतीदरम्यान, तेहरानमधील अमेरिकेच्या दूतावासावर काही इराणी विद्यार्थ्यांनी ताबा मिळवला आणि ५२ अमेरिकी नागरिकांना ४४४ दिवसांसाठी ओलीस ठेवले. या घटनेने दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कधीही न भरून येणारी दरी निर्माण केली.
इराण-इराक युद्ध आणि अण्वस्त्र कार्यक्रम
इस्लामिक क्रांतीनंतर लगेचच १९८० मध्ये इराकने इराणवर हल्ला केला आणि हे युद्ध जवळपास आठ वर्षे चालले. या युद्धात अमेरिकेने उघडपणे इराकचा हुकुमशहा सद्दाम हुसेनला पाठिंबा दिला होता. या युद्धामुळे इराणच्या मनात अमेरिकेविषयीचा राग अधिकच वाढला. याच काळात इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम सुरू केला, जो त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना भीती होती की इराण अणुबॉम्ब बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच कारणामुळे इराणवर अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले, ज्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले.
JCPOA करार आणि ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय
अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर, २०१५ मध्ये इराण आणि अमेरिकेसह जगातील सहा प्रमुख देशांमध्ये एक ऐतिहासिक करार झाला, ज्याला 'जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन' (JCPOA) किंवा इराण अणुकरार म्हणून ओळखले जाते. या करारानुसार, इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमावर मर्यादा घालण्याच्या बदल्यात त्याच्यावरील आर्थिक निर्बंध उठवण्यात येणार होते. हा करार यशस्वीपणे सुरू होता, पण २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार एकतर्फी रद्द केला आणि इराणवर पुन्हा कठोर निर्बंध लादले. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला.
सध्याची परिस्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने
ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकच बिघडले. २०२० मध्ये, अमेरिकेने ड्रोन हल्ला करून इराणचे अत्यंत प्रतिष्ठित लष्करी जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या केली. या घटनेनंतर इराणमध्ये प्रचंड संताप उसळला आणि दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे होते. त्यानंतरही, मध्य-पूर्वेमध्ये इराण-समर्थित गटांकडून अमेरिकन तळांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडत आहेत. सध्याच्या काळातही, अणुकरार पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. इराणने आपला युरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पुन्हा वेगाने सुरू केला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे. हा दशकांचा संघर्ष, अविश्वास आणि ऐतिहासिक घटनांनी भरलेला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
