इंटरनेट 'वायरलेस' नाही, तर 'वायर्ड' आहे!
आपण जेव्हा 'क्लाउड'वर काही सेव्ह करतो किंवा इंटरनेट वापरतो, तेव्हा आपल्याला वाटतं की ही माहिती हवेत कुठेतरी तरंगत आहे. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. इंटरनेट हे मुख्यत्वेकरून समुद्राच्या तळातून टाकलेल्या फायबर
ऑप्टिक केबल्सच्या एका प्रचंड मोठ्या नेटवर्कवर अवलंबून आहे. जगभरातील ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय डेटा या केबल्समधून प्रवास करतो. या केबल्स म्हणजे आपल्या केसापेक्षाही बारीक असलेल्या काचेच्या तारा असतात, ज्यातून प्रकाश्याच्या वेगाने डेटा पाठवला जातो. सॅटेलाइटचा वापर खूप कमी प्रमाणात होतो, कारण तो महाग आणि कमी वेगवान असतो. त्यामुळे, आपण वापरत असलेले इंटरनेट हे प्रत्यक्षात एका भौतिक, 'वायर्ड' जाळ्याचा भाग आहे.
समुद्राखालून येणारे महाकाय जाळे
जगभरातील सर्व देश आणि खंड एकमेकांना समुद्राखालून टाकलेल्या सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल्सद्वारे जोडलेले आहेत. या केबल्सची एकूण लांबी लाखो किलोमीटरमध्ये आहे. या केबल्स समुद्राच्या तळाशी हजारो मीटर खोलीवर टाकलेल्या असतात. त्यांना पाण्याच्या दाबापासून, समुद्री जीवांच्या हल्ल्यांपासून आणि जहाजांच्या नांगरांपासून वाचवण्यासाठी अनेक संरक्षक थरांनी (स्टील, कॉपर, प्लॅस्टिक) वेढलेले असते. टाटा कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स जिओ, गूगल, फेसबुक आणि ॲमेझॉनसारख्या मोठ्या कंपन्या या केबल्स टाकण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी गुंतवणूक करतात. या केबल्सच्या माध्यमातूनच आपण परदेशातील वेबसाइट्स पाहू शकतो किंवा आंतरराष्ट्रीय कॉल करू शकतो.
भारताची प्रवेशद्वारे: केबल लँडिंग स्टेशन्स
समुद्राखालून येणाऱ्या या केबल्स भारतात जमिनीला जिथे जोडल्या जातात, त्या ठिकाणांना 'केबल लँडिंग स्टेशन' (CLS) म्हणतात. ही स्टेशन्स म्हणजे भारतासाठी इंटरनेटची प्रवेशद्वारे आहेत. भारतात प्रामुख्याने मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तुतिकोरिन आणि त्रिवेंद्रम यांसारख्या शहरांमध्ये अशी अनेक लँडिंग स्टेशन्स आहेत. देशातील सर्वाधिक इंटरनेट ट्रॅफिक मुंबई आणि चेन्नई या दोन प्रमुख केंद्रांमधून हाताळले जाते. भारतात येणाऱ्या प्रमुख सबमरीन केबल सिस्टीममध्ये SEA-ME-WE (South East Asia - Middle East - Western Europe), I-ME-WE (India-Middle East-Western Europe) आणि Falcon यांचा समावेश आहे, ज्या भारताला आशिया, मध्य पूर्व आणि युरोपशी जोडतात.
देशभरात डेटाचा प्रवास
एकदा का डेटा लँडिंग स्टेशनवर पोहोचला की, तो देशभर पसरवण्याची जबाबदारी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (ISPs) घेतात. यामध्ये तीन स्तर असतात. टियर-१ कंपन्या (उदा. टाटा कम्युनिकेशन्स, जिओ) या आंतरराष्ट्रीय केबल्सच्या मालक असतात आणि त्या इतर कंपन्यांना बँडविड्थ विकतात. त्यानंतर टियर-२ आणि टियर-३ कंपन्या (उदा. एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि स्थानिक केबल ऑपरेटर) या मोठ्या कंपन्यांकडून बँडविड्थ विकत घेतात आणि देशभरात पसरलेल्या त्यांच्या फायबर नेटवर्कद्वारे तो डेटा विविध शहरांपर्यंत आणि राज्यांपर्यंत पोहोचवतात. 'भारतनेट'सारख्या सरकारी प्रकल्पांचा उद्देश ग्रामीण भागापर्यंत ऑप्टिकल फायबरचे जाळे पोहोचवणे हा आहे, जेणेकरून इंटरनेट सर्वांसाठी उपलब्ध होईल.
तुमच्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरपर्यंतचा शेवटचा टप्पा
तुमच्या शहरात किंवा गावात पोहोचलेला डेटा तुमच्या घरापर्यंत किंवा मोबाईलपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' म्हणतात. हे दोन मुख्य प्रकारे होते. जर तुम्ही मोबाईल डेटा (4G/5G) वापरत असाल, तर तुमच्या जवळच्या मोबाईल टॉवरपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबलद्वारे डेटा येतो आणि तिथून तो वायरलेस सिग्नलद्वारे तुमच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचतो. जर तुम्ही वाय-फाय किंवा ब्रॉडबँड वापरत असाल, तर तुमच्या घरात किंवा ऑफिसमध्ये थेट फायबर ऑप्टिक केबल किंवा कॉपर केबलद्वारे कनेक्शन दिले जाते. अशा प्रकारे, समुद्राखालून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून आलेला डेटा काही सेकंदात तुमच्या स्क्रीनवर दिसू लागतो.
